ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਓ., ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ., ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 64.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ’ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ (ਪ੍ਰਾਰੂਪ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਥਵਾਰ ਸੂਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰੀਖਣ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਰਕਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ।
21 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 760 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ 629 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ) ਹਨ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 87.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਵਿਆਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਤੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।