ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ, ਆਰਆਰਟੀਐਸ (RRTS) ਆਦਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ੍ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨਾਂ) 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਆਈਐਮਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਐਸਪੀਵੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਰਮਸ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਐਨਰਜੀ, ਕਿਰਾਨਾ ਆਦਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।