ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।" ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 145 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਗੀਰੀ (ਮੈਸਨਰੀ), ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ (ਪੈੜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ), ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਸ, ਸਰਵੇਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।