ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (HSRLM) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ' (ਸਮੁਦਾਇਕ) ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964' ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ' ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Deputy Commissioner) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' - PPP ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਕੋਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ” ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ “ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਅਥਵਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਥਵਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਮਕੱਖ) ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮਾ” ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਥਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਮਕੱਖ) ਡਿਪਲੋਮਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ (ਪਹੁੰਚ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੌਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।