ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 916.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 46 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 122 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 83 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।