ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ SAHELI ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।