ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈੱਡ ਰਾਈਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2026 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।