ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ (ਲੀਜ਼) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ" ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ - ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ" ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਜ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਡਾ (APEDA) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।