ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਛੋਟਾ ਗੁੰਡਾ' ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਇੱਕ "ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ" ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਤੋਤਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੰਬ ਜਾਵੇ।