'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 'ਬੇਅਦਬੀ' ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 'ਬਾਣੀ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।" ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।" ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”