ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ-ਪਾਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਐਪ’ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ-ਫਾਰਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ, ਗੇਟ-ਪਾਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13.50 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 83.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 79.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।