ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਟਾਇਮਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਟੀਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਏਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਣ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਜਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ੧ਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਂਟੇਡ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨ.ਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਯੁਕਤ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਸਕਲ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਕਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਨਫ੍ਰਾ ਪੇਯਜਲ, ਪਖਾਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਵੱਧ ਰੂਮ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਖੇੜੀ ਤਲਵਾਨਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕਿਲ ਦਰ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਨਾਉਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਇਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸਿਸਟਮ 2.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਪਾਲਣ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਦਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪਲੱਗ-ਐਡ ਪਲੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੌਅ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਅੇਸਐਮਈ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੁੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜਾ, ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।