ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਈ-ਖ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ 2025 ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 370.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੰਜੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 53,821 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 116.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ 370.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁਰੱਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤ/ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਦਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।