ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ/ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਗਲੇ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ/ਪਲਮਲ/ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਬਹਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਰਾਂ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਬ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਰਲਾਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਵੀਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1960 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਕਥਿਤ ਘੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰਕਮ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੰਦ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।