ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ-33 ਕਮਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਰੀ ਕਿਰਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਹਿਲ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੀਰਾ ਨੇਗੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਇੰਦਿਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਨੀਆ ਦੁੱਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਰੇਖਾ ਸੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਰੀ ਕਿਰਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਰਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।