ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਵਾੜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੀਨਾ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਵਾੜੀ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਜੇ ਚੋਪੜਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।