ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੂਕ ਬਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੂਕ ਬਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਾਣੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ‘ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ’ ‘ਤੇ 3.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ‘ਉਦਯਮ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ’ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਉਦਯਮ’ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ’ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ’ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਨ, ਕੌਸ਼ਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 3.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 39% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਜ਼ੈੱਡਡੀਜ਼ੈੱਡਈ’ (ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਮਹਿਲਾ –ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਮਹਿਲਾ ਕੌਇਰ ਸਕੀਮֹ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ-ਵਪਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਅਭਿਆਨ’ ਵਿੱਚ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਕਾਥੌਨ’ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 18,888 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ ਟੀਚਾਕਰਣ) ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਦਮਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਨਰ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਟੀਚਾਬੱਧ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਂਡ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਜਟ, ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ-ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ (ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ) ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।
ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।