ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 2: ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 3 : ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।