ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ 46 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ 421 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ 558 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,275 ਰੁਪਏ (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ: 2585 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮੁਤਾਬਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 88 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਪਿੰਡ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 11,275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15,220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ (Semi-skilled) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 12,430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,780 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 13,704 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 14,389 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19,425 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਜਯੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਲਰ, ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੇਤਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।