ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਦ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 17 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐੱਚ ਐੱਸ ਬਰਾੜ, ਐਮ.ਡੀ. ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।