ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਮਹਾਨਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ 'ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
85 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਨਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 90 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 70 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 45 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 205 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ, ਯੂਵੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 42.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ
ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਲ-ਕੀਚੜ (fecal sludge) ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21.24 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮਾਸਟਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 21.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।"
210 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਰੇਨੇਜ ਯੋਜਨਾ
ਮਾਸਟਰ ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤਹਿਤ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 98.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 210 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਜੇਸਰ, ਸੈਕਟਰ 21ਏ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. 'ਤੇ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ 'ਮਾਡਲ'
ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਰੋਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰ (ਸੈਕਟਰ 37) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 59 ਤੱਕ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਵੜੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ), ਸਤੀਸ਼ ਫਾਗਨਾ (ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.), ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲੱਖਾ (ਬੜਖਲ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਨਾ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਜੂਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਖੜਗਟਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।