ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ, 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (LCE) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਗੋਂ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ (Rationalize) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।