ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਖੰਡ-1 ਦੇ ਨਿਯਮ 8.14 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਫਾਰਮੈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Verification mechanism) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।