ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 01.10.2015 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NAREDCO ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (EDC) ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ (RATIONALIZATION) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ EDC ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਅਰਬਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ EDC ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (infrastructure) ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 19.03.2021 ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ CLU ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CLU ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ ਪਲਾਨਡ ਏਰੀਏ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।