ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਠਾਲਾ-ਨਰੇਲਾ-ਕੁੰਡਲੀ (ਫੇਜ਼-IV) ਮੈਟਰੋ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2.726 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਨਾਥੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 545.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 97.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 448.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਐਮਆਰਸੀ (DMRC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ (subordinate debt) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (PIB) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।