ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ-ਕਰਨਾਲ ਨਮੋ ਭਾਰਤ (ਖੇਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – RRTS) ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 136.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹33,051.15 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹7,472.11 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।ਡਿਪੋ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਪੋ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ NCRTC ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' (TOD) ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ RRTS ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ 'ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ' (FAR) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ RRTS ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਹਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NCRTC ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।