ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ , ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।"
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 67 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਹਾਊਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 28,205 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 39,705 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 94,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ-ਐਂਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।
’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 128740 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।