ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ 4 ਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ' ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਨੌਕਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੇ CMIE ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ" ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 774 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 34 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 993 ਔਰਤਾਂ 3,200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੁਆਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 95 ਔਰਤਾਂ ਪਾਤਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 834 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NCRB ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NCRB ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ 'ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ'। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।