ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ 717 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 658 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 1968 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਭਾਗ-IV ਦੀ ਮੱਦ 26.1 ਅਤੇ 26.2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 1.37 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।