ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-58 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-115 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 58 ਤੋਂ 115 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 547 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਕਰਮ ਚੌੜੇ ਮਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ HSVP ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਯੋਗ EDC ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 1150 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।