ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਡ-III, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 204 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੇ ਸਬ-ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2005-06 ਅਤੇ 2006-07 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 8 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਸਬ-ਹੈੱਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ-36 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਵੋਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"