ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਲੀਕੌਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਅਤੇ 1995 ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਲੀਕੌਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ 18 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਲੀਕੌਮ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਲੀਕੌਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 136 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਡੀਡ (ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ) ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 18 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 1994 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ 7 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ NCLT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਹਿਲਾਵਤ ਨਾਮਕ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ NCLT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ 58 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ (ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ NCLT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੋਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।