ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 'ਡਿਫਰਡ ਬਰਡਨ' ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ 347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 112 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 37 ਹਜ਼ਾਰ 796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 147 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-06 ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 167 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 186 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 175 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 248 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ, ਸਿਖਿਆ, ਹੈਲਥ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਲੋਨ 96 ਹਜ਼ਾਰ 875 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (4,37,145 ਕਰੋੜ) ਦਾ 22.16 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਤਰਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।