ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ "ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026" ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।