ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ (ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਧਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੇਪੀਐਮਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਲ ਬਾਥ ਫਿਟਿੰਗਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਈਈ ਐਲੀਵੇਟਰਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਐਮਡੀ, ਐਕਟਿਵ ਕਲੋਥਿੰਗ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।