ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਉਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮੋਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਰਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 252 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 239 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਤੋਂ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ਤੋਂ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪੈਟਿਟਿਵ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ: 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 200 ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, 8,000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ (ਡੀਟੀਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 688 ਫੀਡਰ ਡੀ-ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ 41,000 ਨਵੇਂ ਡੀਟੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8,380 ਡੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 7 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 82 ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਊਟੇਜ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 13,271 ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 3,974 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੌਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਈਏਐਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਇਕਤ ਰਾਏ, ਮੈਂਬਰ ਪੀਡੀਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।