ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏਏਸੀਜ਼) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 883 ਏਏਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 627 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।