ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ; ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”