ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹਨ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 913 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 939 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1002 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਫਐਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।