ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿ
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2600–2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਣਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
“ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,
“ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
“ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
“ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।