ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।