ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਂਟਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਦਾਈਤਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਵੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟੀਮ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2013 ਦੇ ਐਕਟ 7.30 ਅਤੇ 7.42 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਮਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।