ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।