ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤਹਿਤ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਸ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਭੌਤਿਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 75 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.37 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਰਬੀ ਸੀਜਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧ , ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿਯੋ ਟੈਗ/ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇੈਪਚਰ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਯੋ ਫੈਸਿੰਗ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ/ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਮ ਜਾਂਚ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।