ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਲਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਗਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਦਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲੀ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਹਰਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਈਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਡਿਯੂਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਬਾਲਮਿਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੋਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।