ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੁੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੌਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 12,40,205 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,877 ਵਿਅਕਤੀ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਚ 104 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ (ICTC) ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5,65,830 ਜਣੇਪਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 613 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜੀਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਸ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 24 ਏਂਟੀ-ਰੇਟ੍ਰੋਵਿਯਿਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ART) ਕੇਂਦਰ ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨੱਤ ਉਪਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਫੈਸਲਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਏਆਰਅੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 4 ਲਿੰਕ ਏਆਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40,851 ਮੀਰਜ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PLHIV) ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 54.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਰਾਹੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਸੰਕ੍ਰਮਣਾਂ (STI) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 31 ਨਾਮਜਦ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 42 ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਸਮੂਹਾਂ-ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਨਸੀ ਕਰਮੀ, ਪੁਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਿਆਇਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਓਪੀਆਇਡ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ (OST) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 3 ਉੱਪਗ੍ਰੇਹਿ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 9,014 ਮੀਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,569 ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਰੇਡਿਓ ਜਿੰਗਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਐਸਐਮਅੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,397 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 429 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ (Mainstreaming Initiative) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਙ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਡਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।