ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ" ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ; ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਯਨ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਟੋ-ਅਪੀਲ" ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ" ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਪੀਲੀ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018" ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਤੇ 6(2) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਖਮਾਣੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਪੀ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੈਗਾਸਿਪਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਟਿਵਾਣਾ; ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।