ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਆਯੁ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਬੁਢ਼ਾਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ—
• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ
• ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ
• ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌੱਧਿਕ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।