ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 2025 ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਸੁਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀਕ੍ਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੂਰਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਾਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਯੂਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੂਲ ਕਨਵਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।