ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਐਚਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 133.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 5 ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 123.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 105.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 18.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਐਚਪੀਡਬਲਿਯੂਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 491.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 11 ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ/ਰੀ-ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਟਂੈਡਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 412.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 389.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 40.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਾਇਡ ਏਰਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਆਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਪੀਐਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਾਇਬੈਕ ਤਹਿਤ ਆਨਾਇਨ ਯੂਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਦ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਇਟ ਸਾਲੀਯੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ ਜਰੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਰਿਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ 220 ਕੇਵੀ, 132 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਚਸੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਜੂਰ ਪ੍ਰੋ੧ੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।